प्रधानन्यायाधीशले सोधे– संसदको सिफारिस बिना प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार १५ गते, मंगलवार १४:२३ मा प्रकाशित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको सिफारिस नै नलिई कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था पनि पढ्नुस्, सो उपधारा अनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ?’

धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कसरी मिल्छ भन्ने उनको जिज्ञासा थियो । उपधारा–५ को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेमा प्रश्न उठाउन पाउने निवेदकको दावी रहेको उल्लेख गर्दै जबराले सोधे, ‘आधार प्रस्तुत नगरे फेरि मौका दिनुपथ्र्यो नि, विकल्प उहाँ (राष्ट्रपति) ले खोज्नुपर्थ्यो नि ?’

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

‘धन्यवाद पत्र’ लिएर बिदा भए निर्वाचन प्रहरी

शान्तिसैनिकको सुरक्षामा नेपालको जोड

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

सुनको मुल्य तोलाको दुई हजारले बढ्यो