‘ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफ अहंकारयुक्त’

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार २५ गते, शुक्रबार १७:२४ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधानअनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधामन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे।

सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे प्रवक्ता शर्माले न्यायलयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रुपमा सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै गर्दाखेरि त्यो आदेशलाई चाहिँ उहाँले संविधान विपरीत भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी टिप्पणी यसमा केबल यत्ति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन, न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्छुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ।’

संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलियताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘एउटा प्रक्रियामा मुलुक जादै गर्दा त्यसलाई निर्दलिय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि आरोप लगाइयो। जबकि संविधानको धारा ७६ को ५ मा ४७ साल सालको संविधानमा गरिएको ३ प्रकारका सरकारहरु भन्दा चौथो प्रकारको सरकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। जसमा संसदलाई सांसदहरुले मात्रै पनि जोगाउन सक्ने। त्यसैले ७६ (५) को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छ।’

राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ बालुवाटार र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था होरु जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ। सँगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौँ जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्दैन।’

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

नेप्से परिसूचक २३ अङ्कले वृद्धि

केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

जिप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

खाडीमा इरानी आक्रमण, तेल १०० डलर नाघ्यो