भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

होमल्याण्ड खबर

२०७८ श्रावण २५ गते, सोमबार १४:५५ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ । १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली लगाएत चार वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए । रिटमा सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरिएकाले सरकारको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

सुनको भाउ तोलामा २ हजार ८ सय रुपैयाँ घट्यो

ओलीका पिताको पशुपति आर्यघाटमा दाहसँस्कार गरिँदै, अस्पतालबाट निकालियो शव

आजदेखि आधा भरिएको ग्यास सिलिण्डर बिक्री गरिने

कुमार पौडेलको हत्यामाथि छानविन गर्न सर्वोच्चको आदेश

इनिशा विक हत्या प्रकरण : दोषीलाई कारबाही नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तरुण दलको चेतावनी

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल