१० मंसिर २०८१, सोमबार
साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा बढेको १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा शुल्क फिर्ता भएको छ । इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारिस समितिको बैठकले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
“आर्थिक ऐन २०७५ ले २०७५ साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाबाट इन्टरनेट शुल्कमा हुन सक्ने वृद्धिलाई इन्टरनेट सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डविथको मूल्य घटेको सन्दर्भ, सरकार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको योगदान समेतका आधारमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने र तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरने सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने,” सिफारिस समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरणहरुको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने र सो बिक्रीमा टीएसी नलाग्ने निर्णय पनि समतिले गरेको छ । त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गरी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ओपीजीडब्लु र पोलहरु हालको शुल्कमा कुनै पनि वृद्धि गर्न प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।