२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग मागेको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीमा भाग मागेको भन्ने समाचार गलत भएको बताएका हुन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । यसबारे सत्तारुढ दलभित्र आवश्यक छलफल भएकै छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अरु कसैको संलग्नताको आशंका गर्नु बेकार कुरा हो’, उनले भने ।


उनले न्यायालयको गरिमा बिगार्ने उद्देश्यले सुनियोजित प्रचार गरिएको भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै मुलुक अगाडि बढिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन । मन्त्री कार्कीले केही राजनीतिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भए पनि अब तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।