शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौं : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन।

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५औँ वर्षका अवसरमा आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो अवधिमा राज्य पुनर्संरचना, लोकतन्त्र संस्थागत, समावेशी समानुपातिक सहभागितामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको उल्लेख गरेका छन।

आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा युवाहरुको भूमिका बढेको, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजनको काम सम्पन्न भैसकेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगहरु गठन भै कार्यरत रहेको बताएका छन।

संवैधानिक रुपमा स्थापित गरिएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आयोग जस्ता आयोगहरुले पनि आफ्नो ठाउँमा मानवअधिकार र शान्तिका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाहालको भनाइ छ ।

हेर्नूहोस् विज्ञप्ति :

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितेको छ। यो अवधिमा हामीले नेपाली समाजका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने समावेशी समानुपातिक सहभागितामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरी ऐतिहासिक रुपमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा युवाहरुको भुमिका बढाउने प्रयत्नमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छौं । ती सफलताप्रति हामीलाई गर्व छ। यो प्रक्रियामा योगदान गर्ने सबैलाई हार्दिक बधाई छ।

संविधानसभाबाट संविधान, सोको कार्यान्वयनका निम्ति ऐतिहासिक निर्वाचन र निर्वाचित पदाधिकारीहरुले पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै अर्को निर्वाचनको तयारीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजनको काम सम्पन्न भैसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगहरू गठन भै कार्यरत छन। संवैधानिक रुपमा स्थापित गरिएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आयोग जस्ता आयोगहरूले पनि आफनो ठाउँमा मानवअधिकार र शान्तिका लागि आफनो भुमिका निर्वाह गरिरहकै छन।

युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएपनि सो अवधिमा घटेका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडितहरुलाई परिपुरण र संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित छानविनको प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुराई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार बाँकी छ। आजसम्मका राजनैतिक उपलव्धीहरुप्रति गर्व गर्दै सो क्रममा भएका कमिकमजोरीहरुको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं। यो मामला सरकारको मात्र मामला नभै राज्यको मामला हो यसर्थ यस विषयमा आजका दिनसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकमत छौं र बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि प्रतिवद्ध र एकतावद्ध हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन भन्ने हामी सम्वद्ध सबै पक्षलाई  विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ।

सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते, विस्थापित लगायतका पीडितहरुसँगको परामर्शमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना गर्दै, नेपाली मौलिकतामा विधेयकलाई परिमार्जन गरी आगामी  अधिवेशनमा टुङ्गोमा पुराउन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छौं । साथै शान्ति र महिला सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं.१८२० तथा १३२५ को पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको पृष्ठभूमिमा दोश्रो कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि विश्वस्त पार्न चाहन्छौ। आजको यस ऐतिहासिक दिनमा हाम्रो यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सवै सम्वद्ध पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
५ मंसिर, २०७८