११ मंसिर २०८१, मंगलवार
सरकारले समान काम र समान ज्यालालाई अनिवार्य गरेको छ।
संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा न्युनतम ज्याला पनि अनिवार्य गरिएको छ।
त्यसैगरी श्रम अडिटलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। श्रम कानुनको कडा पालना गरिने पनि उल्लेख छ।
बजेटमा श्रम मन्त्रालयलाई ९ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।