१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ भाद्र १७ गते, आईतवार १५:०१ मा प्रकाशित
स्थानीय तहले अदुवामा कर लगाउन थालेपछि भाउ घट्ने चिन्तामा परेका इलामका किसानलाई थोरै भए पनि राहत भएको छ । अदुवामा निकासी कर नलगाउन उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि किसानलाई राहत भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाले काँकडभिट्टाबाट भारत निकासी हुने अदुवामा लोड भएको प्रतिट्रक पाँच हजार रुपैयाँ निकासी कर लगाएपछि त्यसविरुद्ध व्यवसायीसमेत असन्तुष्ट थिए । नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट निकासी कर रोकी पाउँ भनी रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा पुनरावेदन अदालतले अर्को निर्णय नभएसम्म दोहोर कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति झापाले विगतमा प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । तर हाल आएर कर बढाएर पाँच हजार पुराएपछि रिट दायर गरिएको हो । काँकडभिट्टामा कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अदालतले जिल्ला समन्वय समिति झापालाई छलफलका लागि भदौ २६ गते इलाम बोलाएको छ ।
भारतले पनि विगतमा प्रतिट्रक ७ हजार भारतीय रुपैयाँ कर लिँदै आएको थियो भने भर्खरै बढाएर १३ हजार भारतीय रुपैयाँ पुराएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रतिट्रक छ हजारले कर बढाएपछि किसान तथा व्यवसायीसमेत चिन्तित बनेका छन् ।
नेपालबाट निकासी भएको केही अदुवा विगत एक सातादेखि भारतीय भन्सारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतीय क्वारेन्टाइन कार्यालयले नेपाली अदुवाको नमुना परीक्षणका लागि बैंग्लोर पठाइएको दाबी गर्दै सो अदुवा अलपत्र अवस्थामा राखेको हो ।
दोहोरो कर र भारतको दमनले हैरान बनाएको भन्दै चिन्तित किसानले उत्पादन भएका कृषि उपज सहज रूपमा निकासी गर्न नपाउँदा हैरानी ब्यहोर्दै आएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपाल र नेपालीको दुःख देखेझैं गरे पनि बेलाबेलामा नाकामा हुने समस्याले यहाँका किसान तथा ब्यापारी पीडित छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
