१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ आश्विन १५ गते, सोमबार १३:२१ मा प्रकाशित
खाद्यान्नमा मिसावटले मानिसको ज्यानसम्म जान सक्छ । तर, यस्तो मिसावट गरेर बेच्ने र बेच्न प्रोत्साहित गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्ला ? कानुनअनुसार जाने हो भने त हजार रुपैयाँ जरिवाना र स्पष्टीकरण मात्र छ । यस्तोमा एक संघीय सांसदले सुझाएका छन्, ‘भाटे कारबाही ।’
संसद्को उधोग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले खाद्यान्नमा खेलवाड गर्नेलाई ‘भाटे कारबाही’ गर्नुपर्ने सुझाए । शब्दमै भाटे कारबाही नभने पनि उनले सरकारी निकायलाई खाद्यान्नमा मिसावट र कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी रुपमा मात्र नभइ आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर कडा कारबाही गर्न सुझाएका हुन् । “विश्वका मुलुकमा खाद्यान्नमा मिसावट पाइएमा कम्पनी नै खारेजीदेखि मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ,” आइतबार राजधानीमा आयोजित महँगी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका विषय अन्तक्र्रियामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका सरकारी अधिकारीतर्फ इंकित गर्दै उनले भने, “कानुन मात्र देखाएर कारबाही हुनेवाला छैन, तपाईंहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यस्ता गलत काम गर्नेलाई सबक सिकाउनुस् ।”
सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले कानुनले अधिकार दिएको निकायका अधिकारीहरूले साँच्चिकै परिवर्तनका लागि काम गरेमा समस्या सुधार हुन सक्ने बताए । “मुख्य कुरो सबै नेपाली र अधिकारप्राप्त निकायका हामी सबैको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लगायतका मुख्य सरकारी अधिकारीलाई अनुरोध गर्दै उनले भने, “यसका लागि तपाईंहरू साँच्चिकै जनताको लागि काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुस, गल्ती गर्नेको पार्टी वा आस्था नहेर्नुहोस् ।” खाद्यान्न जस्तो आधारभूत कुुरामै खेलवाड गर्नेलाई छाड्न नहुने र यसका लागि समितिले आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले दसैं, तिहार र छठ लगायतका चाडवाडमा हुने चहलपहल र भिडभाडलाई लक्षित गरि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए । “उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर राजमार्गलक्षित सुरक्षा, यातायातमा हुन सक्ने ठगी, चोरी, ट्याक्सीमा हुने ठगी लगायतका सम्भावित समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेका छौं,” उनले भने, “खाद्यान्नमा मिसावट, गुणस्तर र मूल्यलगायतका अनुगमनमा केन्द्रीय अनुगमन समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूको अनुगमन टोलीसँग हामी पनि सँगै गएर अनुगमनमा सघाइरहेका छौं ।” सबै व्यवसायी गलत नहुने तर गल्ती गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रतिबद्धता उनको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यस पटकको चाडवाडमा सरकारले उपभोक्ता अधिकारका लागि गतिविधि सुस्त बनाएको बताए । “चाडवाडमा बढ्ने चहलपहललाई मध्यनजर गरेर हुने सरकारी अनुगमन विगतमा जस्तो पनि छैन, सरकार सुस्त छ भने दसैं दशा बन्ने संकेत देखिँदैछ,” उनले भने, “यातायातको सिन्डिकेट र चिनी उद्योगको दादागिरीलाई सरकारले टुलुटुलु मात्र हेरेको छैन, उल्टै साथ दिएको छ ।” आफैंले खारेज गरेको समितिले यातायातको भाडा बढाउँदा सरकार उल्टै गैरकानुनीरुपमा उनीहरूसँग सम्झौता गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने अनुगमन कडा पारिएको र कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुषालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयको कार्ययोजना तयार भएको जानकारी गराउँदै उपभोक्ता हकहितमा गम्भीर भएर सरकार लागिरहेको बताए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
