१ मंसिर २०८१, शनिबार
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त रिटमाथि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
‘विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन’ गर्नका लागि अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
सहकारीमा बचत गरिएको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप लागेका मन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले त्यसलाई खारेज गर्ने लगायतका मागसहित रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।