१ मंसिर २०८१, शनिबार
२०८१ जेष्ठ २८ गते, सोमबार १३:४८ मा प्रकाशित
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् । अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहज हुने छ।
लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान/अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।
उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
