१ मंसिर २०८१, शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजदूतको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिअनुरूप राष्ट्रको सर्वोपरि हित हुने गरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे।
देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा नै सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेकोसमेत प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए। उनले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ।’
विगतदेखि नै समीकरण परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन । राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै फिर्ता बोलाइयो । विगतमा त तुरुन्तै हुन्थ्यो । यसपटक बरु तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम रह्यो ।’