१ मंसिर २०८१, शनिबार
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिटमा आजबाट पुनः सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।
३१ जेठमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको बहसमा ३१ जेठमा ६ जना कानुन व्यवसायीहरूले भाग लिएका थिए । आजदेखि रिट निवेदनको तर्फबाट छुटेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेपछि प्रत्यर्थीको बहस हुने छ । आज पनि सो टिरमा सुनुवाई नसकिने हुँदा अर्को मिती तोकेर रिट हेर्दा हेर्दैमा जानेछ ।
गएको जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुने तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले सरकार निर्माण सम्बन्धी विवादमा यसअघि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा हालको मुद्दामा विपक्षी रहेका हिक्मत कार्कीको विपक्षमा मुद्दा लडेको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।
पूर्ण इजलास पुग्नुअघि यही मुद्दा सर्वोच्चको एकलत र संयुक्त इजलासमा पुगीसकेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्यो । तर, थप संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरित अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत वैशाख २७ मा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।