फणिन्द्र देवकोटा पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वाेच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आबद्ध संसदीय दलको निर्देशनलाई उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले गरेको कारबाही सिफारिसलाई जेठ ३२ गते प्रदेशसभामा सूचना सुनाएर पूर्णता दिइएको थियो। त्यसविरुद्ध नेसपाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटामाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…मिति २०८१।२।३२ गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू।’

अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीश राउतको इजलासले देवकोटा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भए पनि उनी नेसपामै आबद्ध रहेको कानुनी हिसाबले देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘निवेदक गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिँदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ, आदेशमा अगाडि भनिएको छ,

‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन। निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको।’