३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाउपर असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषाट फैसला भएका तीन वटा मुद्दाउपर चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोग प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते एवम् सरकारी कागजात फेरेर भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको र सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गरिएको हो ।
उक्त आरोपमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध झण्डै छ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विशेष अदालतको गत असोज २४ गतेको फैसलाले अधिकारीलाई आंशिक रुपमा दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । सोही कसुरमा तीन जनालाई नौ महिना कैद र दुई लाख ९६ हजार जरिवाना गराइँदा एक जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।
यस्तै, एमएड अंग्रेजी विषयको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त भएको भन्दै अछामको कालिकेश्वरी माविमा रहेको उच्च माविका तत्कालिन प्राचार्य फत्तेबहादुर सोडारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतले गत माघ २५ गते उनलाई सफाई दियो ।
यता, झुट्टा बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको कसूरमा सुर्खेतको घुमखहरे गाविसका तत्कालीन सचिव खड्कबहादुर रोकायासहित चार जनाविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले गत असोज २५ गते प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको थियो ।
तीन वटै मुद्दाको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले यसअघि गरिएको मागबमोजिम कैद र सजायका लागि मागदाबीसहित आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।