सर्वोच्च र उच्चमा तत्काल न्यायाधीश सिफारिस नहुने

होमल्याण्ड खबर

२०८१ आश्विन ४ गते, शुक्रबार १०:३३ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान भएको छ । सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राउतविरुद्ध उजुरी भए समितिलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । उक्त सूचना शुक्रबार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि प्रकाशित गरिने छ ।

गत सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । परिषद्को बैठकले राउतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो । संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त भएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

समितिले सुनुवाइका लागि १५ दिनको समय तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । प्राप्त उजुरीमा समितिले छलफलपछि मात्र सुनुवाइका लागि राउतलाई बोलाउने छ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने छन् । यी प्रक्रिया पूरा हुनका लागि कम्तीमा असोज महिना लाग्ने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्ने र दसैँको सार्वजनिक बिदासमेत भएका कारण यो महिनाको अन्तिमसम्म उनको नाम अनुमोदनको निर्णय हुने देखिन्छ ।

नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएकाले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्काल सिफारिस नहुने न्याय परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘संवैधानिक परिषदबाट भर्खरमात्र नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएको छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश (परिषद् अध्यक्ष) बिदामा बस्नु भएको छ । यस्तो समयमा सिफारिस गर्दा विवादित हुन्छ,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘विवादित सिफारिस गर्नुभन्दा केही समय कुरेर गर्नु नै ठिक हुन्छ । यत्रो समय त खाली रह्यो । केही समय अझै रिक्त नै रहन्छ ।’

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि केही समय अघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा आफूले विवादित काम नगर्ने बताएका थिए । श्रेष्ठले यत्रो अवधिमा आफू विवादमा नआएको र अवकाशका लागि बिदामा रहेको समयमा विवादमा पर्ने कुनै पनि काम झन् नगर्ने प्रस्ट पारे । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति हुन सके गर्ने मनसाय केही अघि आफूले राखेको तर त्यो परिस्थिति सिर्जना नभएको बताएका थिए । परिषद् सदस्य र प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइले पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीशले जिम्मेवारी नलिएसम्म अब न्यायाधीश नियुक्ति नहुने देखिन्छ ।

श्रेष्ठले भदौमा न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, न्यायपरिषद नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध थालेपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन । हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश रिक्त छ ।

प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले भने न्यायाधीश अभाव खेपिरहेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसिसकेका छन् । उनले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले भदौ २० गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राखेका छन् ।

श्रेष्ठ अलग भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ जनामा झरेको छ । श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरबन्दी खाली छन् । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी खाली हुनु भनेको एक तिहाइ न्यायाधीश खाली हुनु हो ।

‘६ पद रिक्त छ । त्यसमा पनि कोही बिरामी पर्छन् । कसैको काम पर्छ । यसरी हेर्दा हरेक दिन ६ देखि ७ वटामात्र इजलास चल्ने गरेका छन्,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘बिहीबार र संवैधानिक इजलास बस्ने दिन त तीन वटाभन्दा इजलास नै गठन हुँदैन ।

सम्बन्धित खबर

लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता

प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधनप्रति कांग्रेसद्धारा दुःख व्यक्त

रुपन्देहीमा रवि लामिछानेसँग तेस्रो दिन पनि बयान जारी

न्याय सेवाका ५ उपसचिवसहित ४४ अधिकृतको सरुवा

८ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल निर्माण

आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?