२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (३)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूमा निहित अधिकार सरकारी वकिलले प्रयोग र पालना गर्न पाउने गरी निर्णय भएको हो ।
जसमा सरकार वादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने अवस्था नभएमा त्यसको अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् थप निर्णयहरु :