८ मंसिर २०८१, शनिबार
विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय फेरि विवादमा परेको छ । सरकारले बक्यौता नतिरिकनै विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए।