९ बैशाख २०८२, मंगलवार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएकाले सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम विपरित भएको जिकिर गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीको विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु उनले भनेका छन् ।
गत मंगलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि किन नहटाउने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो । ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशनमा सचिव सुरेश आचार्यले कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ऊर्जा सचिव आचार्यले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कुलमानलाई फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
उनले तपाईंलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न गरेका थिए । यहि फेब्रुअरी १२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? भन्ने प्रश्न कुलमानलाई गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाईले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ? भनिएको छ ।
क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावलीको विनियममा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? तहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टिकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिर कुलमानले गरेका छन् ।
मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? स्पष्टिकरणमा उनले आधार र कारण खुलेको छैन। आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याई पेश गर्ने अवस्था भएन। आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका नरहेको उनको भनाई छ।