९ बैशाख २०८२, मंगलवार
२०८१ फाल्गुन १८ गते, आईतवार १४:२३ मा प्रकाशित
सरकार ल्याएका छवटा अध्यादेशलाई संसदमा टेबल गरेको आइतबारमा एक महिना भयो । तर अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले जारी गरेका छवटै अध्यादेश संसदमा अड्एिको छन् ।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलको बहुमत छैन । ३० सांसद आवश्यक भएको राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउन सत्तापक्षलाई २ सांसदको खाँचो छ । तीन सांसद रहेको जसपा नेपालले सरकारसँग अड्को थापिरहेको छ ।
सरकारसँग भएका विकल्पमध्ये राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नहुँदा त्यसमा नयाँ व्यवस्था राखेर खेल्ने हो । तर त्यो सम्भावना पनि कम रहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् । सरकारलाई राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउन तीन मत नपुगेको अवस्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजर राष्ट्रियसभामा आठ सांसद रहेको नेकपा एसमाथि छ ।
निर्वाचन कानुनअनुसार, एकपटक फुटेको दल फेरि विभाजन हुन कम्तीमा पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । नेकपा एस २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको हो । त्यसैले २०८३ भदौसम्म विभाजन गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउन विधेयक उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेश पारित गराउन नसक्ने अवस्था भएपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर छिट्टै बजेट अधिवेशन डाक्ने बाटो पनि सरकारसँग छ । तर त्यसमा नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउन नसक्ने संकेत दिएको छ ।
विभाजन भएको पार्टीले ५ वर्षसम्म अर्को दलसँग एकता गर्न नपाइने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा राख्ने विकल्पमा पनि एमाले कांग्रेससँग कुरा भएको छ । तर गत शुक्रबार दुई दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा यसबारेमा कुरा भएपनि निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । शुक्रबारको बैठकबाट कुनै प्रगति नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
