३० बैशाख २०८२, मंगलवार
२०८२ बैशाख ३० गते, मंगलवार १२:१३ मा प्रकाशित
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन पेश भएको छ ।
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको सर्वोच्च अदालतमा गाईगुई चलेको छ ।
अधिवक्ताद्धयले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक डा। गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्व सांसदको उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेपछि उनको नाम समेत विवादमा छ ।
निवेदकद्धयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१९क० को विपरितका व्यक्ति डा। विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति रोक्न प्रतिषेधको आदेश समेत माग गरिएको छ ।
डा पौडेल आफैं गभर्नर छनौट समितिको सदस्य रही आफैं गभर्नर हुने दाउमा रहेका नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनौट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले निवेदनमा उल्लेख भएको भनिएको छ।
निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, दफा २१९क० राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वर्था बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले संवधानको धार १३३९१०र९२० बमोजिम प्रतिषेधको आदेशले पौडेललाई रोक्न माग गरेका छन् ।
राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने लगायतका ऐनले अनिवार्य नगर्नु भनेका कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउन समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
