२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले निजामती विधेयकबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग्दा नदिएको बताएकी छन् ।
‘कुलिङ पिरियड’ को कीर्तेबारे डाकिएको राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठकमा उनले आफूमाथि लगाइएको संलग्नताको आरोप खारेज गरिन् ।


‘समितिको सचिवालयको कर्मचारीलाई प्रतिवेदन दिनभरी माग्दा पनि पाइएन । त्यतिमात्रै नभएर वेबसाइटमा आउँछ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो, म कसरी प्रत्यक्ष संलग्न भए रु मन्त्रालयको तर्फबाट म संलग्न भएको हो, हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएको होइन’, आचार्यको प्रष्टीकरण थियो ।
उनले प्रतिवेदनको मस्यौदा भनेर बाँडिएको, छलफलमा पनि बसेको भन्दै कुलिङ पिरियडबारे कसरी यस्तो आयो भन्ने थाहा नभएको बताइन् । ८२ को उपदफा ४ थपिएको भएपनि उपदफा ५ मा छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।