२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन नदिने निर्णय संविधानसम्मत नरहेको बताएका छन् ।
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुँदा संविधानको मर्मविपरीत हुने भनिएकाले महासचिव गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानको मौलिक हक देखाएर विद्यालाई राजनीतिमा आउन नदिने एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदरयोग्य छ ।’ नेता गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।


उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १७ विपरीत रहेको समेत तर्क गरेका छन् । महासचिव गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन । नेपाली नागरिकहरुको हकमा मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।’
उनले कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको बताउँदै गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।
‘एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भैसकेको भन्ने मात्र देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रुपमा चिन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक पदमा हुँदा सोहीअनुसार चिन्ने हो । पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थिति बाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
गुरुङले अगाडि लेखेका छन्, ‘संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाउँ देखिन्न । यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन ।’
एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिलाई विनाआधार राजनीतिक सक्रियतामा बन्देज लगाउन खोजेको गुरुङको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘विना आधार वन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा संविधानअनुसार दर्ता भएका दलहरुले संविधानको मौलिक हक विपरीत कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन ।’