१० बैशाख २०८३, बिहीबार
नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै आज १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाएको छ ।


न्याय सुलभ पार्न वकिलको शुल्कलगायत विकृति र विसङ्गति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।