१० बैशाख २०८३, बिहीबार
२०८२ चैत्र २५ गते, बुधबार १६:१९ मा प्रकाशित
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयले शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्नेगरेको कार्य सच्च्याउन यही चैत २२ गते निर्देशन दिइएको थियो ।
केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन संशोधन सहित, २०२८ को दफा १६६ -६ बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालयले पुनः निर्देशन दिएको हो ।
“कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६६- ७ को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्था भए गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिफारिस एवं गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
