१६ बैशाख २०८३, बुधबार
करिब दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
मंगलबारका अध्यादेशमा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो अध्यादेशमार्फत् सरकारले अन्य जुनसुकै कानुन संशोधन गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका नियमित काम(कारबाहीमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भूमिका हटाउन त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले सरकारलाई बताएका थिए। सरकारले जारी गरेको १०० शासकीय सुधारमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी युनियनहरू संलग्न रहने स्ववियु हटाउने उल्लेख छ।


यति मात्र होइन, अघिल्ला सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। तर बहुमतको सरकारले संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।