कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सरकारसँग एमालेको माग

होमल्याण्ड खबर

२०८३ बैशाख ३१ गते, बिहीबार १५:५५ मा प्रकाशित

नेकपा एमालेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेको छ ।

सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताएका छन् । उनले भारतले झन्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद ठगुन्नाले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दावी गरे । उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।

सांसद ठगुन्नाले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद ठगुन्नाले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

एनसेल मुख्यालयमा सीआईबीको छापा, कागजात नियन्त्रणमा

नेप्से परिसूचक १० अंकले घट्यो

बहुमतको गणितले मात्रै संविधानका अक्षरहरू कोरिन हुँदैन : सुहाङ नेम्वाङ

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

सुनको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति ?

प्रधानमन्त्री संसद्बाट भाग्न खोजेको आरोप : योगेश भट्टराई