१५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र त्यसबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।
शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने घोषणा गरिएको हो ।

