२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले करको दर हेरफेर गर्नु गैरकानुनी मात्र नभई राजद्रोहसरह भएको बताएका छन्। बिहीबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यसलाई अर्थमन्त्रीको अक्षम्य गल्ती भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
कुनै पनि विधेयक सदनमा पेस भइसकेपछि त्यो संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने व्यवस्था भएकाले सरकारले आफूखुसी बदल्न वा सच्याउन नपाइने उनको भनाइ छ।


‘यो अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको हो? सदनमा आएको विषय सदनबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने होइन र?,’ उनले भने, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को यो कार्य विधि निर्माणको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन, संसदको अनुमतिबिना कर ल्याउन नपाउने मान्यताको विपरीत पनि छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ।’