११ असार २०८३, बिहीबार
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सत्तासीन दल रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले सङ्घीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठुलो भूल हुने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– विधिको हिसाबले एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदाय बिचमा ठुलो विश्वासको सङ्कट पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्छ।

