२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकार ‘शासकीय अराजकता’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ।
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले सरकारको कार्यशैली तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो।


लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासन सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताउनुभयो। मन्त्री तथा सांसदहरूबाटै उत्तेजक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु विधिको शासनका लागि चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ।
विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि सभापति थापाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। लघुवित्त तथा सहकारी पीडित, शिक्षक, नर्स र चिकित्सकका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै कानुनको शासन हो। तर वर्तमान सरकारमा प्रचण्ड बहुमतको अहंकार देखिएको छ, जसले गर्दा शासकीय अराजकता निम्तिएको छ,’ सभापति थापाले भन्नुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूबिनै बैठक गर्ने तथा राज्यका महत्वपूर्ण निकायका प्रमुखहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेतृत्व तहकै कार्यशैली अराजक हुँदा त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
‘अहिले नागरिकहरूमा ठूलो आक्रोश छ। यस्तो बेला कांग्रेसले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्दैन। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको नागरिकको भरोसा राज्यप्रति कायम राख्नु र सरकारलाई आफ्ना सम्झौताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो,’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रतिपक्षको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर दबाब दिने बताउनुभयो।
कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त नै विधिको शासन तथा लोकतन्त्र भएकाले प्रतिकूल अवस्थामा जनतालाई सम्हाल्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।