३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०७५ फाल्गुन १ गते, बुधबार १४:४० मा प्रकाशित
सरकारले बुधबारदेखि ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’को सुरु भएको छ ।
राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेसँगै यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन ‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ नारा दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको बताइएको छ ।
यो कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकमा आधारित रहेर सय दिन रोजगारी दिने बताइएको छ ।
रोगगारी पाउनका लागि वा बेरोजगार भएका व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ।
उक्त फारम वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ। सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन्।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ। कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ।
श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनु पर्नेछ। यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ। त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ। निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकालेमात्र भत्ता पाइने छैन। परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन्। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ। यस्तो आयको सीमा सरकारले तय गर्नेछ जुन अहिलेसम्म तोकिएको छैन। त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
