८ मंसिर २०८१, शनिबार
तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खेतीबालीमा पुगेको क्षति मूल्यांकन गरी प्रति रोपनी २५ हजारका दरले आयोजनाको तर्फबाट सम्बन्धित जग्गाधनीलाई रकम प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
सोलुखुम्बुको सोलुदूधुकण्ड नगरपालिका–११ मा निमार्णाधीन ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीबीच आज भएको छलफलपछि लिखित सहमति भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको काम गर्ने क्रममा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट माटोको उर्वरा शक्तिमा असर परेको दाबी गर्दै स्थानीयवासीले क्षतिपूतिको माग गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत सहयोग माग गरेपछि बुधबार हाइड्रोपावरका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी प्रभावित र जनप्रतिनिधिबीचको छलफलपछि क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । क्षतिको मूल्याकंन तथा माटोको परीक्षण गरी प्रभावित यकिन गर्न सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले प्राविधिक खटाउने भएको छ । नगरपालिकाबाट प्राविधिक खटाएर २० दिनभित्र क्षतिको मूल्याकन गरी प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो ।
तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खेतीबालीमा पुगेको क्षति मूल्यांकन गरी प्रति रोपनी २५ हजारका दरले आयोजनाको तर्फबाट सम्बन्धित जग्गाधनीलाई रकम प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
सोलुखुम्बुको सोलुदूधुकण्ड नगरपालिका–११ मा निमार्णाधीन ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीबीच आज भएको छलफलपछि लिखित सहमति भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको काम गर्ने क्रममा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट माटोको उर्वरा शक्तिमा असर परेको दाबी गर्दै स्थानीयवासीले क्षतिपूतिको माग गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत सहयोग माग गरेपछि बुधबार हाइड्रोपावरका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी प्रभावित र जनप्रतिनिधिबीचको छलफलपछि क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । क्षतिको मूल्याकंन तथा माटोको परीक्षण गरी प्रभावित यकिन गर्न सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले प्राविधिक खटाउने भएको छ । नगरपालिकाबाट प्राविधिक खटाएर २० दिनभित्र क्षतिको मूल्याकन गरी प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो ।