कालोसूचीको मारमा वाइडबडी, २८ देशमा नेपाली जहाज उड्न पाउँदैनन्

होमल्याण्ड खबर

२०७६ श्रावण ९ गते, बिहीबार १०:४४ मा प्रकाशित

नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी युरोपियन युनियनको कालोसूचीको मारमा परेका छन्। कालोसूचीबाट नहटाउँदा वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। यसले निगमलाई करिब दुई अर्ब घाटा भइसकेको छ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले एक वर्षअगाडि भित्र्याएको एयरबसको ए३३०–२०० वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। नेपालका कुनै पनि जहाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान भर्न गरेको निषेधको सिको ईयूबाहेक अन्य मुलुकले पनि गरेका छन्।

दक्षिण कोरियाले युरोपियन (ईयू) कै कालोसूचीका कारण नेपालको वाइडबडीले आफ्नो मुलुकमा प्रवेश नपाएको जनाएको छ। नेपालको जहाजले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण ईयूको कालोसूची भएको उसको भनाइ छ।

कोरियन राजदूत पार्क योङ सिकले ईयूले कालोसूचीबाट नहटाएकाले निगमका वाइडबडीले सियोलमा उडान भर्न नपाएको बताए। राजदूत सिकले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे विश्वले नै गम्भीरताका साथ लिएको बताए। उनले  भने, ‘कोरियन सरकार नेपालका जहाजलाई रोक्न चाहँदैन, तर ईयूको कालोसूचीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’

उनले दुई साताअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिँदा आउँदै गरेको कोरियन एयरको विमान फर्कनुपरेको थियो। राजदूत पार्कले निगमको वाइडबडी सिओलसम्म परीक्षण उडानका लागि नेपालले पनि चासो नदेखाएको बताए। ‘नेपाल सरकार नै तात्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो। कोरियन एयरले नेपालमा वार्षिक ७२ हजार सात सय यात्रु बोक्छ।

नेपालले चाहेको लामो दूरीका गन्तव्य चीनको गोन्जाओ, साउदी अरबको रियाद, दक्षिण कोरियाको सिओल, जापानको ओसाका र नारिता, अस्ट्रेलियाका सिडनी आदि हुन्। यीमध्ये ओसाकामा उडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि निश्चित भइसकेको छैन। २०७० मंसिरदेखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । सीता एयरको जहाज काठमाडौंको मनोहरामा दुर्घटना हुँदा १२ जना बेलायती नागरिकको मृत्यु भएपछि ईयूले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

ईयूले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न लगातार भइरहेको असफलताबारे प्रश्न उठाउँदै गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ४३ वटा प्रश्न सोधेको थियो। ईयूको लगातार प्रतिबन्धले उसको संगठनभित्रका २८ देशमा नेपाली जहाज उड्न पाउँदैनन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कालोसूची प्रकरण नेपाल सरकारसित भन्दा पनि प्राधिकरणसित रहेको बताए। उनले ईयूले उठाएको सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने मुख्य माग सम्बोधनका लागि प्रयास भइरहेको बताए। ‘यसका लागि ऐन तर्जुमा भइरहेको छ। मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने प्रक्रियामा छ,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘ऐन बनेपछि उसको माग सम्बोधन हुन्छ।’

सम्बन्धित खबर

सुनको मूल्य तोलामा २ लाख नजिक, कति बढ्याे आज ?

सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान

गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टद्वारा राजीनामा

आज सुनको मूल्य घट्यो,चाँदी स्थिर

सरकारले राख्यो ४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा

प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनका पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश