बुटवलको अटो भिलेज परियोजना अलपत्र

होमल्याण्ड खबर

२०७४ चैत्र १९ गते, सोमबार ०९:०७ मा प्रकाशित

नेपालकै नमूना भनिंदै आएको बुटवलको अटो भिलेज परियोजनाबाट एशियाली विकास बैंकले हात झिकेपछि परियोजना सम्पन्न नहुने भएको छ ।
स्थानीय व्यवसायीहरु विभाजित हुँदा एशियाली विकास बैंकले २७ करोड ३३ लाख रुपैयांँको परियोजनाबाट हात झिकेको हो । मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत बुटवल मैनाबगर स्थित १४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको अटो भिलेजमा अटो भिलेज पूर्वाधार, संचालन तथा व्यवस्थापन परियोजना शुरु गर्न आधा दशक लामो पहल भएपनि व्यवसायीहरु एकमत नहुँदा स्थानीय सहभागिता सन्तोषजनक नभएको भन्दै एशियाली विकास बैंकले हात झिकेको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका मार्फत सार्बजानिक निजी साझेदारी मोडेलमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाका लागि कम्पनी गठन र दर्ता हुन नै लामो समय लागेको थियो । कम्पनी दर्ता भएपनि लागत सहभागिता न्यून भएको र परियोजनाका लागि म्याद थप्दा पनि काम शुरुवात हुन नसकेपछि एडीबीले अटो भिलेज परियोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गरेको परियोजनाको बुटवल इकाइले जानकारी दिएको छ । परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म रहेपनि दातृ निकायले लगानी नगर्ने भएपछि नेपालकै नमूना भनिंदै आएको अटो भिलेज परियोजना काम शुरु नभइ अलपत्र परेको हो ।
अटो भिलेजका एकथरी व्यवसायीहरुले परियोजना व्यवसायीको हितमा नभएको र अनावश्यक ऋणको भार थोपर्न खोजिएको आरोपसहित विपक्षमा उभिदा परियोजना असफल भएको हो । सन् २०१५ मा पूरा गर्ने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म काम शुरु नै हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले एशियाली विकास बैंकसंग अनुरोध गरी २ वर्ष समय थप गरेर परियोजना अघि बढाउन प्रयास गरेको थियो ।
परियोजना अन्तर्गत अटो भिलेजमा बहुउद्देश्यीय चारतले अटो सेवा केन्द्र भवन, सडक, ढल, पार्किङ, प्रवेश गेट, पेट्रोल पम्प, तालिम हल, विद्युत, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका कामहरु हुने भनिएको थियो । परियोजनाको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत रकम एशियाली विकास बैंकको अनुदान, ३० प्रतिशत रकम नगर विकास कोषमार्फत ऋण र २० प्रतिशत लगानी व्यवसायीले गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
२०६७ असार मसान्तमा भाडा सम्झौता सकिएसंगै एक समूहले जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको नभएको भन्दै विवाद शुरु गरेको थियो । अटो भिलेजसँगै एडीबीकै ऋण अनुदानको बुटवलकै वडा नंं ७ मा २६ करोड लागतको आधुनिक फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र परियोजना पनि स्थानीयको सहमति जुट्न नसक्दा अन्यौलमै रहेको छ ।