१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नौ महिनादेखि बन्द रहेको रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । बन्द रहेका रात्रिकालीन व्यवसायमा (होटल, रेस्टुराँ, डान्स, दोहोरी, क्लब, लाउन्जबार, डिस्कोथेक, बर्गरसपलगायत) कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मानिस मात्रै राख्न पाउने गरी सञ्चालन अनुमति दिइएको हो ।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा सर्त उल्लंघन गरेको पाइए स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार सञ्चालकलाई कैद र सजायसमेत गर्न सक्ने छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ तय गरेको छ । मापदण्डको १२ नम्बर बुँदामा सर्त उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति भराउने गरी आदेश दिन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार रात्रि व्यवसाय सञ्चालनका लागि जिल्लाभित्र कोरोना महामारीको अवस्था र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । ‘मापदण्डअनुसार रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले समय स्थान तोकेर वा अन्य कुनै व्यवस्था मिलाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने र मापदण्डको पालना भएरनभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले यस मन्त्रालयबाट मापदण्डअनुसार आवश्यक कार्यार्थ आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
बाहिरबाट आउने ग्राहक तथा कर्मचारीको अनिवार्य ज्वरोमापन गर्नुपर्ने, रुघाखोकी ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या तथा कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए प्रवेश निषेध गर्नुपर्नेछ । मापदण्डमा ग्राहक तथा सेवाग्राही बसेको स्थान ४/४ घण्टामा सरसफाइ डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ । लकडाउन घोषणापछि देशभर रात्रि व्यवसायसँग आबद्ध ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुका साथै व्यवसायीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।