१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ असार १९ गते, मंगलवार ०५:३७ मा प्रकाशित
सरकारले प्रकृतिक प्रकोपबाट भौतिक क्षति पुगेका परिवारलाई राहत नदिनेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’ को मस्यौदामा सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्च कटौतीको योजना बनाएको हो ।
बर्सेनी बाढी-पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षति विकराल बन्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारी राहतको सट्टा आवास प्रयोजनका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न सुझाव दिएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृ संस्थालगायतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको खबर अाजकाे काराेबारदैनिकमा छ ।
यस्तै, समुदायस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
