१० मंसिर २०८१, सोमबार
मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा गरीब प्रदेश भन्ने गरिएको छ । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायले समयसमयमा सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कहरूले पनि यस्तै देखाउँछन् ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि बारम्बार कर्णाली प्रदेश गरीब भएको बताउँदै आएका छन् । तर गरीब प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथग्रहण भएको फागुन ६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म ६ लाख रुपैयाँ भ्रमण भत्तामै खर्चेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ को फागुन ६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म मन्त्रीहरूले ६ लाख २ हजार २ सय भ्रमण भत्ता बुझेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले जनाएको छ ।
कार्यालयकाअनुसार सबैभन्दा कम सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जम्मा ४५ सय बुझेका छन् भने सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले १ लाख ४८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बुझेकी छिन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक लाख २९ हजार ३०० रुपैयाँ बुझेका छन् भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ९२ हजार ६ सय बुझेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले ९० हजार ४२५ रुपैयाँ बुझेका छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले ७२ हजार ४ सय २५ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले ६४ हजार ७२५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।
सरकारले मुख्यमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय र मन्त्रीहरूको २ हजार तोकेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले मासिक रूपमा ५९ हजार ९ सय तलब लिँदै आएका छन् भने मन्त्रीहरूले ५२ हजार तलब बुझ्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रहिरूलाई उक्त दैनिक भ्रमण भत्ताबाटै खाने र बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । स्रोतले उक्त रकम कम हुन जाने बतायो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रति भ्रमणमा बढीमा ५ दिनसम्मको भ्रमण भत्ता मात्रै लिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
त्यो भन्दा बढी दिन बस्नुपरेमा कसैले पनि बढी दिनको भत्ता नलिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।