स्थानीय करमा सचेतता अपनाउन आग्रह

होमल्याण्ड खबर

२०७५ भाद्र १२ गते, मंगलवार १२:३७ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफूले नेतृत्व गरेका नगरपालिकाका प्रमुख(उपप्रमुखसँग पछिल्लो समय स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको करका विषयमा छलफल गरेको छ । कांग्रेसले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारसँग जोडिएर आइरहेको करको विषयवस्तुबारे वास्तविकता जानकारी लिएका थिए । उनले स्थानीय करको बारेमा सचेत रहनसमेत आग्रह गरे ।

कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका नगर प्रमुख(उपप्रमुखले आफूहरूले बाहिर हल्लामा आए जसरी स्थानीय करको व्यवस्था नगरेको जानकारी सभापति देउवासमक्ष गराएको गोरखा नगरपालिकामा प्रमुख राजनराज पन्तले बताए । “सभापतिले नगर प्रमुख(उपप्रमुखसँग करका विषयमा बुझ्नुभयो,” पन्तले भने, “हामी सबैले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो कर नबढेको बतायौं ।” उनले अझै पनि कहीँ कतै सुधार्नुपर्ने अवस्था छ भने सुुधार्ने प्रतिबद्धता गरिएको बताए ।

जन्म दर्ता, मृत्युदर्ता, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका विषयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क सुविधा दिने नियम रहेको भन्दै पन्तले अपांगता भएका, असहायलाई स्थानीय सेवाका लागि निःशुल्क सिफारिश दिने गरिएको बताए । तर ३५ दिनपछि भने नागरिक सजगताका लागि भने पनि सामान्य शुल्क लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले स्थानीयलाई समस्या पर्ने गरी कर नलिएको स्पष्ट पारे । यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जनतालाई दुःख दिने गरी करको व्यवस्था नगरेको बताइन् । अधिकांशले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार करको व्यवस्था गरेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदै आएका छन् । कानुनमा एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरेको थियो ।
केही प्रमुख(उपप्रमुखले पार्टी प्रतिपक्ष बन्दा संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेटमा विभेद गरेको गुनासोसमेत गरेका थिए । उनीहरूले अधिकांश नयाँ नगरमा बजेट बढोत्तरी हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले पार्टी प्रतिपक्ष बनेसँगै बजेटमा विभेद भएको गुनासो गरे । अछामको विनायक नगरकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले कुनै नगरपालिकामा एउटा वडाको जति बजेट पनि नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरिन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले आफूलाई कानुनअनुसार प्रमुखले अधिकार प्रत्योजन नगरेको गुनासो गरिन् । अन्तरसंवादमा ९१ नगरका प्रमुख(उपप्रमुख सहभागी थिए ।

सम्बन्धित खबर

८ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल निर्माण

आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेमाथि करोडौं घुस लिएको आरोप

आज तोलामा २४ सयले घट्यो सुनको मुल्य

राष्ट्रपति पौडेल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसबिच भेटवार्ता

सेयर बजार आज २२ अंकले बढ्यो