१० मंसिर २०८१, सोमबार
सरकारले उखु किसान र चिनीको समस्याबारे जाँचबुझ गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय चिनीको मूल्यमा विवाद आएपछि त्यसलाई समाधान गर्न र रणनीतिक अध्ययन गर्ने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा उखु उत्पादक, चिनी उद्योग, उपभोक्ता हितसम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने बताइएको छ । केही समय यता बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकेजी खुद्रा मुल्य ७० रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने निर्देशन दिएपछि लेखा समितिले प्रतिकेजी ६३ रूपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिनीको मूल्यको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि देखिएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
केही समय यता सरकारले आयातित चिनीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा चिनीको मूल्य आकासिन गएको हो । व्यवसायीले आयातित चिनीलाई कृत्रिम अभाव गराएर महंगोमा बेच्ने गरेको आरोप छ । तर उद्योगी व्यवसायीले बजारमा चिनीको अभाव भएकाले मूल्य बढ्न गएको बताउँछन् । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दसैंको मुखमा व्यवसायीले चिनीको मुल्य अस्भाविकरूपमा बढाएका छन । अहिले बजारमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८० देखि ९० रूपैयाँ रहेको छ ।