२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार
२०८१ फाल्गुन १६ गते, शुक्रबार १०:२६ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकाकाे सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहायता भुक्तानीका विषयमा ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा निर्णय गरेको छ । प्रधानन्याधीश जोन ग्लोभर रोबर्ट्स जुनियरले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) अन्तर्गत पूरा भइसकेका कामको २ अर्ब अमेरिकी डलर तत्काल भुक्तान गर्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएका हुन् ।
यसअघि डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका न्यायाधीश आमिर अलीले पहिले पूरा भइसकेका कामबापतको २ अर्ब डलर बुधबार मध्यरातसम्ममा भुक्तानी दिन ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए । तर, त्यसविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल दायर गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको पक्षमा आदेश दिएका हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनले ‘संघीय न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार अतिक्रमण गरेको र विदेशी सहायताबारे उपयुक्त निर्णय लिने राष्ट्रपतिको दायित्वमा हस्तक्षेप गरेको’ दाबीसहित अदालतमा अपिल गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरेका छन् र विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय लिने राष्ट्रपतिको कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरेका छन् ।’ प्रधानन्यायाधीशको निर्णय अस्थायी भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेशबारे परेका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको पहिलो जित हो ।
ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीका करिब १० हजार सम्झौता तथा अनुदान अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । यूएसएआईडीको वैदेशिक सहायता सम्झौताको कम्ती ९० प्रतिशत र विश्वभरको समग्र अमेरिकी सहायतामा ५८ अर्बभन्दा बढी कटौती गर्ने बताएका छन् ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त कटौतीलाई ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डाको हिस्सा भएको बताएका छन् । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका वकिलहरूले राष्ट्रपतिसँग सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने अधिकार रहेको तर त्यसबारे समीक्षा भएको जनाएका छन् ।
हालसम्म गरिएको समीक्षाअनुसार यूएसएआईडीअन्तर्गतका करिब ५ हजार ८ सय अनुदान रद्द गरिएको र ५ सयभन्दा बढीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ हजार १ सय अनुदान रद्द गर्ने र करिब २ हजार ७ सयलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले विविधता, समता र समावेशिता (डीईआई) सम्बन्धी कार्यक्रमलाई मुख्य निसाना बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको दोस्रो दिनमा डीईआई नीति खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
