९ मंसिर २०८१, आईतवार
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तान गरिने बताएका छन् । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकीन विवरण प्राप्त नभएकाले केही समस्या आएको बताए । सरकारसँग बजेटको समस्या नरहेको भन्दै उनले ठोस विवरण प्राप्त हुने वित्तिकै रकम भुक्तान गरिने जानकारी दिए ।
“अब केही दिनमा सबै विवरण प्राप्त भएलगत्तै व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिनेछ,” मन्त्री खतिवडाले भने । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भुक्तानी तथा करमा ब्याज र हर्जाना छुटका विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायीको काममा पाइलैपिच्छे समस्या आएको तर्फ पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडक, भवन, पुललगायतका परियोजना हस्तान्तरण गरेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खतिवडालाई गराएको छ । तर, परियोजनाको निर्माणाधीन अवस्थामा हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिलसमेत पेश गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुने वातावरण सिर्जना भएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए । ती निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकाले परियोजनाहरू सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म केन्द्रीय स्तरबाटै भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनका लागि सिंहले आग्रह गरे ।
विविध कारणले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार केन्द्रीय तहका परियोजना सम्पन्न गर्न संस्थागत रूपमा सक्षम नभइसकेकाले हाल दोषीको भागिदार भने निर्माण व्यवसायी मात्र हुने गरेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण घरखेत तथा जायजेथासमेत जाने स्थिति भएकाले यस्ता परियोजनालाई केन्द्रीय स्तरबाट नै सञ्चालन र भुक्तानीको व्यवस्थापनका लागि महासंघले मन्त्री खतिवडा समक्ष अनुरोध गरेको हो ।
यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा पुस मसान्तसम्ममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको ब्याज र हर्जनामा दिने भनिएको छुटको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना बमोजिम आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट मिनाहा सम्बन्धमा पनि महासंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सही कारोबार देखाई विवरण बुझाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको बक्यौता देखाउने निर्माण व्यवसायीलाई ब्याज र हर्जना मिनाहा नहुने तर विवरण नबुझाउने र बक्यौता नदेखाउनेहरूलाई ब्याज हर्जाना छुट गरिनु न्यायोचित नहुने महासंघले जनाएको छ । कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकबाट साभार ।