९ मंसिर २०८१, आईतवार
गृह मन्त्रीले निर्माणको कामप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै कारबाहीको संकेत गरेका बेला व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी ढिला गर्दा समस्या परेको बताएका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर विकासका कामहरु समयमै सम्पन्न नहुने बताए छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ठेकेदारको भाषा दिएर निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने काम गरेको भन्दै उनले सरकारले नै समयमा भुक्तानी नदिएका कारण काममा ढिला हुने गरेको दावी गरे ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृहले आनावश्यक हस्तक्षेप गरी ऐन तथा नियम विपरित ब्यवसायीहरुलाई पक्रने र थुन्ने कार्यले आतंकित बनाएको उनको आरोप छ । कारवाहीको सन्दर्भमा कोइरालाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘समयमै भुक्तानी नदिने सरकारलाई कारबाही हुँदैन ?’ भुक्तानी ढिला पाउँदा बैंकमार्फत लिएको ऋण तिर्न ढिला हुने र व्याजले नोक्सान समेत व्यहोर्नुर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘हाम्रा बिलहरु सरकारी कर्मचारीले घर्रामा थन्काउनुहुन्छ, यता हामीलाई दोष लगाएर थुन्ने, कारबाही गर्ने, कालो सूचिमा राख्नेजस्ता कार्यहरु गर्न ुहुन्छ ?’ कोइरालाले रोष व्याक्त गरे । आफूहरु निर्माण तथा विकासको कार्यमा एकदमै चिन्तित रहेको बताउँदै उनले सरकारी भुक्तानी, टेलिफोनका तार, सामाग्री आयात, मजदुरको अभाव लगायतका समस्याहरु बाधक रहेको औंल्याए ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुमाथि निगरानी र नियमन गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै उनले केही गल्ती भेटिएमा कारबाही खेप्न तयार रहेको बताए । कतिपय अवस्थामा आफूहरुले ईमान्दारी पूर्वक काम गर्दागर्दै रुखहरु कटानमा हुने ढिलाई, निर्माण समग्रीको स्रोत नखुलाउने, विद्युत तथा टेलिफोनको पोल नहटाउने, गलत डिजाईन, मुआब्जा नदिएका कारण सरोकारवालाहरुले गर्ने अवरोधजस्ता कारणहरुले समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारसित सहकार्यका साथ देशको समृद्धि तथा विकासको लागि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । निर्माण कार्यमा लागिरहँदा एकोहोरो धरपकड मात्र भएमा राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरु निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिने संघको चेतावनी छ ।