१२ मंसिर २०८१, बुधबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको गरिबी निवारण कोषमा व्यापक अनियमितता भएको भेटिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले तेस्रो पृष्ठमा छापेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनमा करोडौं अनियमितता खुलेको भन्दै अधिकारसम्पन्न निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
विपन्न समुदायको आयआर्जनमा सघाएर विकासको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले ०६० मा स्थापना भएको गरिबी निवारण कोषले अहिलेसम्म ३३ अर्ब ४६ करोड परिचालन गरेकोमा २५ अर्ब ९ करोड खर्च गरिसकेको छ ।
तर, खर्चको ठूलो हिस्सा अनियमितता भएको नमुना छानबिनमै भेटिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।
कोषले कार्यक्रम सञ्चालनमा कानुन पालना नगरेको, विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अपारदर्शी र छलछामपूर्ण काम गरेको तथा अनुगमन पनि कागजी मात्रै भएको केन्द्रले जनाएको छ ।