९ मंसिर २०८१, आईतवार
विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको नेपाललाई सघाउन २६ अर्ब रुपैयाँ (२६ करोड ६० लाख डलर) को कर्जा सहयोग गरेको छ ।
बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुको बैठकले सहयोग रकम स्वीकृत गरेको हो । यसमध्ये २० अर्ब (२० करोड डलर) कर्जा सहयोग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरेको छ । आर्थिक र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास नीति अन्तर्गतको यो पहिलो कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम दुई चरणमा गरिने छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपाल ऐतिहासिक घडीमा आइपुगेको छ उच्च स्तरमा समानता र जवाफदेहिता कायम गर्नेमा जनताले यस मुलुकप्रतिउच्च आकांक्षा राखेका छन् ।
यो वित्तीय सहयोग अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लागु गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माण गर्न, बजेट कर्याान्वयनमा सुधार ल्याउन, राजस्व संकलनमा पुनरसंरचना गर्न लगायतमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले विश्वास राखेको छ ।