९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्व छली गरिएको भेटेको छ ।
झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो । निगमले डेढ वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार चार सय २७ तिरिसकेको छ ।
जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिन करिब सकिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा जग्गा खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने राजस्व छली भएको देखिएको हो । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै राजस्व छल्ने अभिप्रयाले गरिएको कारोबारमा थप जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
किसानबाट जग्गा खरिद गरेका व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा नलिई सोझै आयल निगमलाई पास गराएका थिए । उनीहरूले गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको दाबी गर्दै जग्गा निगमलाई पास गराएको देखिन्छ । तर, आयकर ऐनले बोलपत्रबाट हुने कारोबारमा लागत खर्च कटाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।