९ मंसिर २०८१, आईतवार
सरकारले गरेको म्याद थपको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि बालुवाटरमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छन् । शान्तिपूर्ण धर्ना एक सातासम्म दैनिक एक घण्टा रहने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा भएको म्याद थपको व्यवस्था थपेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएको हो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा बैंक क्रेडिट लाईनका बुँदामा समेत संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन लागेको सुनेका छौं, उनले भने, “तर हामी सरोकारवालाहरुसँग एक पटक पनि छलफल गरिएको छैन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक आएर पनि लागू हुन सकेन, चाहेको जस्तो आएन । खरिद ऐन पनि त्यस्तो नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन धर्मामा बसेका छौं ।”
उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वाधारमैत्री, विकासमैत्री ल्याउनुपर्ने बताए । उनले काम गर्ने बेलामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नगर्दा म्याद थप पनि नभएको बताए । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेपनि आश्वासन पाएपनि माग सम्बोधन नभएको महासंले जनाएको छ ।
अध्यक्ष सिंहले क्रेडिट लाईनको नयाँ प्रावधानले ठेक्कामा सहभागी हुनै नसक्ने बताए । उनले भने, “यसले ठेक्कामा सहभागी हुन महङ्गो पार्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा समेत हुँदैन् ।”
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम (४च)मा गरिएको क्रेडिट लाइनको व्यवस्था संशोधन गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका हुन् । क्रेडिट लाइनको सन्दर्भमा नियमावलीमा ‘बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाईनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाले ठेक्का महङ्गो पर्ने र अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु ठेक्कामा भाग लिन नसक्ने महासंघले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साविककै ढाँचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघ यीसहित विभिन्न २५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको हो । एक सातासम्म गरिने शान्तिपूर्ण धर्नाबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभए कडा खालको विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।