९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ लाई लत्याउँदै पुनः ६ वटा साना विमान खरिदको तयारी गरेको छ ।
नेपालका दुर्गम स्थानहरूमा उडान भर्नेगरी १९ सिट क्षमता भएको स्टोल (सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ) खरिद गर्न लागिएको नेपाल वायुसेवा निगमका एक उच्च अधिकारीले जानएका छन् ।
निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विना प्रतिस्पर्धा लिजिङ कम्पनी तोकेर यस्तो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कंसाकार यसभन्दा पहिले महाप्रवन्धक हुँदा निगमले चिनियाँ कम्पनिको ४ वटा y-12 किनेको थियो । पाइलट अभावका कारण उक्त जहाँज अहिले उड्न सकेका छैनन् ।
निगमको विमान खरिद प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको छ । यसअघि कंसाकार कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एउटा वाइड बडी र एउटा न्यारोबडी विमान ल्याउने निर्णयको विषयमा तत्कालीन महाप्रवन्धक केबी रानासँग विवाद भएपछि त्यो मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो ।
२०७५ असार दोस्रो साता निगमले खरिद गरेको (ए ३३०–२००) वाइडबडी विमान पनि विवादको बाबजुद खरिद गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय खरिद गर्न लागिएको ६ वटा स्टोल (सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ) क्यानेडियन कम्पनी भाइकिङबाट लिजिङ कम्पनीमार्फत खरिद गर्न लागिएको बताइएको छ । यद्यपि विश्वमा स्टोल निर्माता कम्पनीहरू भाइकिङ मात्र नभएर चाइनाको y-12, चेक रिपब्लिकको लेट–४१० र डोर्नियर रहेका छन् ।
विना प्रतिस्पर्धा लिजिङ कम्पनी मार्फत विमान खरिद गर्दा करोडौँ कमिसन आउने जानकारहरू बताउँछन् ।
विमान खरिदका लागि आवश्यक रकम नै वायुसेवा निगमसँग नभएको उल्लेख गर्दै संस्कृत्ति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले सरकारी जमानीमा पैसा उपलब्ध भएको अवस्थामा ‘भाइकिङ’ वा अन्य कुनै कम्पनीको मात्रै विमान ल्याउने भनेर कसैले ब्रान्डिङ गर्न नपाउने बताए ।
उनले भने, ‘दुर्गममा जान उपयुक्त वायुयान प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि विमान खरिद हुँदैन ।’
निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले भाइकिङको जहाज ल्याउने तयारी गरेको बारे निमित्त सचिव आचार्यले ब्रान्ड तोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् । ‘मुलुकलाई जे आवश्यकता छ, मेन्टिनेन्स सपोर्ट जसको राम्रो छ, प्रतिस्पर्धात्मक रेट जे आउँछ, त्यो अधारमा जहाज आउँछ । प्रक्रिया पूरा नगरी जहाज आउँदैन ।’ उनले भने ।
२०७५ असार दोस्रो साता निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडीका लागि सरकारको जमानीमा २४ अर्ब ऋण लिएको थियो ।
कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज मात्रै निगमले हरेक महिना २० करोड बुझाउनुपर्छ ।
अबको १८ महिनाभित्र खरिद गर्न लागिएको साना विमान पनि निगमले ऋण खोजेरै ल्याउन लागेको छ ।
यसरी एकपछि अर्को ऋणको भारी बोक्दैछ । निगम स्रोतका अनुसार कंसाकारले वित्तीय संस्थाहरूबाट १२ अर्ब थप ऋण लिने तयारी गरेका छन् ।
सेल्स एजेन्टको टेन्डर क्यान्सिल
वायुसेवा निगमले आफूसँग भएको दुईवटा वाइडबडीको टिकट बिक्री गर्नका लागि जेनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नै नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले आफू निकटको सेल्स एजेन्ट नपर्ने भएपछि टेन्डर नै क्यान्सिल गरेको निगमका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन ।
सेल्स एजेन्ट नियुक्त हुन नसक्दा वाइडबडीको १० प्रतिशत टिकट पनि बिक्री वितरण हुन सकेको छैन ।
वाइडबडी कोरिया–जापान उड्ने भने पनि जेनरल सेल्स एजेन्ट नै नियुक्त गर्न नसक्दा अरर्बौं लगानी गरेको वाइडबडी थन्किएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा हिमालय एयरलाइन्सका दुईवटा विमान र वायुसेवा निगमको एउटा वाइडबडी डेस्टिनेसन नभएर पार्किङ मात्रै ओगटेर बसेका छन् ।
जहाज मात्रै किन्ने तर उडाउने डेस्टिनेसनतर्फ ध्यान नदिँदा वायुसेवा निगमलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।