नेपालगन्ज उधोगले जडिबुटी निकासीको अतिरिक्त शुल्क हटाउने

होमल्याण्ड खबर

२०७५ भाद्र ८ गते, शुक्रबार १६:१४ मा प्रकाशित

नेपालगन्ज उधोग वाणिज्य संघले जडिबुटी निकासीमा हालसम्म लिँदै आएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ । संघले अबदेखि सो शुल्क नलिने जनाएको हो । संघले जडिबुटी व्यवसायीलाई निकासीका लागि आवश्यक ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजन’ बापत लिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो ।

झन्डै २० वर्षदेखि लिइँदै आएको सो शुल्क नलिने निर्णय गरिएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताए । यस क्षेत्रका जडिबुटी व्यवसायीले करिब १५ वर्षदेखि सो अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गर्दै आएकोमा यसपटक सो शुल्क नलिने निर्णयमा संघ पुगेको उनले जनाए ।

जडिबुटी निकासीका लागि सर्टि्फिकेट अफ ओरिजनको अधिकार सरकारले यस क्षेत्रका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको छ । “नियमित शुल्कमा कटौती गरिएको होइन,” अध्यक्ष वैश्यले अतिरिक्त ५ प्रतिशत संघको भवनका लागि लिइँदै आएको रकम नलिने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै भने, “संघको आफ्नै भवन बनेको पनि निकै बर्ष भइसकेकाले त्यो रकम लिइरहनु न्यायोचित थिएन ।” संघले जडिबुटी निकासीमा प्रतिसयमा १७ पैसा लिँदै आएकोमा अबदेखि १२ पैसा मात्रै लिनेछ ।

भारत सरकारले समेत जडिबुटी निकासीमा विभिन्न करलगायत झन्झट थपेका कारण निकासी घट्दै गएकाले निकासीमा प्रोत्साहनको उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाउँदै निकासीका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहनको नीति अघि सारोस् भन्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको अध्यक्ष वैश्यले बताए । पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहले बढाएको करको दर र दायराबारे पनि संघले सम्बन्धित निकायसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गर्ने बैठकबाट निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । “जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटनादर्तामा मनपरी कर बढाइएको छ’, उनले भने, “यसले उद्योगी, व्यवसायी मात्रै होइन आम जनसाधारणलाई पनि ठूलो समस्या सिर्जना गरेकाले त्यसबारे छिट्टै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग छलफल गरिने छ ।” व्यवसायी करबारे निरन्तर छलफलपछि निकास निकालेको संघले घटना दर्ता लगायतका करबारे पनि सुधार हुनेमा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष वैश्यले बताए ।

नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले अतिरिक्त शुल्क हटाइएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले उधोग वाणिज्य संघको भवन धेरै वर्ष पहिले बनी सके पनि ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएकोमा व्यवसायीलाई थप भार पर्दै आएकोमा अब सो भार नपर्ने बताए ।