१० मंसिर २०८१, सोमबार
देशका विभिन्न स्थानीय तहले कर बढाएको भन्दै विरोध भइरहेकै बेला बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पनि अपत्यारिलो तवरले घरजग्गाको कर वृद्धि गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले तीन सय प्रतिशतसम्मले कर वृद्धि गरेको छ । नगरपालिकाका वडाहरूले भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । वडाहरूले एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा तीन सय प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि चर्को विरोध सुरु भएको हो ।
सरकारी मूल्यांकनलाई ७० प्रतिशत आधार मानेर स्थानीय तहले ३० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि नगरका वडाहरूले मनोमानी तरिकाले तीन सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का स्थानीयवासी पूर्णप्रसाद आचार्यले वताए । उनले यसरी यति धेरै कर बढाउँदा स्थानीयलाई निकै समस्या भएकाले सो घटाउन दबाब दिइएको र नघटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका–८ पिपरी राजमार्ग क्षेत्रको घरजग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार प्रतिकठ्ठा १६ लाख रुपैयाँ कायम छ । तर, वडा कार्यालयले चलनचल्तीको भन्दै त्यसको मूल्यांकन २४ लाख बढाएर ४० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा पु¥याएको स्थानीय कालिबहादुर ओलीले बताए । उनले यसरी मनपरी तरिकाले मूल्यांकन बढाउने र कर पनि अत्याधिक बढाइए चुप लागेर सहन नसक्ने भन्दै त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए । हचुवाका भरमा कर र मूल्यांकन बढाउने काम भइरहेकाले त्यसको विरोधमा स्थानीय बासिन्दामा आक्रोश बढ्दै गएको ओलीको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीसँग सुझाव सल्लाह नलिई समन्वय र सहकार्यसमेत नगरेर हचुवाका भरमा नगरपालिकाका वडाहरूले कर बढाएपछि वडा नम्वर ८ का कांग्रेस र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको लिखित ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
कांग्रेस वडा नम्वर सातका सभापति बेलबहादुर बस्नेतले केन्द्रको निर्देशनविपरित स्थानीय तहमा कर निर्धारण गरिएको बताए । उनले संघीयताको नाममा यसरी जनताको ढाड सेक्न नपाइने समेत बताए । “घरजग्गा मूल्यांकनको आधार के हो ?,” बस्नेतले प्रश्न गर्दै भने, “स्थानीयवासीसँग छलफल नै नगरेर मनोमानी तरिकाले कर बढाएर जनतालाई ढाड सेक्ने काम भयो, यो स्वीकार्य छैन ।”
स्थानीय नेपबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय तहले करमात्र वृद्धि गर्ने तर सेवा चाहीँ नदिने गरेको आरोप लगाए ।
वडाहरूले मापदण्ड विपरित कर असुलेको गुनासो नगरपालिकामा आएको नगरपालिकाका उपमेयर सन्जुकुमारी थारुले स्वीकार गरेकी छन् । उनले जनतालाई समस्या पर्ने कुनै पनि काम स्थानीय सरकारले नगर्ने भन्दै निर्णय संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।